भारत सरकारको प्रशंसनीय पहल। कूपोषणसित लड्नका लागि सरकारले बनाएको छ नयाँ योजना। योजनाको नामकरण गरिएको छ -पीएम पोषण योजना। यो योजनाबाट देशका 11 लाख 2 हजार नानीहरू हुनेछन् लाभान्वित।

पीएम पोषण योजना वर्तमान समय स्कूलहरूमा जारी रहेको मीड-डे-मीलको स्थानमा आउने बताइँदैछ। यो योजनालाई केन्द्र सरकारले राज्य अनि केन्द्रशासित प्रदेशहरूको सहयोगमा लागू गर्नेभएको छ तर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने केन्द्र सरकार स्वयंले उठाउनेछ।
प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलबिच बुधवार बसेको बैठकमा पीएम पोषण योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। यो योजनाको माध्यमबाट देशका 11 लाख 2 हजारभन्दा धेर सरकारी अनि सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलका नानीहरूलाई निशुल्क दिनको खानामा प्रदान गरिनेछ। सरकारले आउँदो 5 वर्षसम्म योजना चलाउने निर्णय लिएको छ, जसमा मोठ 1.31 करोड़ रुपियाँ खर्च हुनेछ।

पीएम पोषण योजना 2021 देखि 2026 सम्म चल्नेछ। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले बताएका हुन्। यो योजनाभित्र सरकारी अनि सरकारी सहायताले चल्ने स्कूलहरूमा प्रथम श्रेणीदेखि आठौं श्रेणीसम्मका विद्यार्थीहरू पर्नेछन्।
प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले कूपोषणको खतरासित लड्नका लागि हरसम्भव प्रयासप्रति देश प्रतिबद्ध रहेको बताए।